नेपाल सरकारद्वारा जारी  "खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९" र सोसँग सम्बन्धित " खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१" बमोजिम यस आयोगको गठन गरिएको हो। आयोगको प्रमुख उद्देश्य मुलुकभरका खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय गर्दै सेवा प्रवाहको स्तर अनुसार न्यायोचित, पारदर्शी, र उपभोक्तामैत्री ढंगले महसुल निर्धारण गर्नु हो।

यस आयोगलाई कानुनतः सबै खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु (कम्पनी,संस्थान, व्यवस्थापन वोर्ड र स्थानीय उपभोक्ता समितिहरु) को लागि सेवा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ, जुन कार्य आयोगद्वारा तयार गरिएको निर्देशिका (Tariff Guideline) अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। आयोगले सबै स्थानीय तह, सेवा प्रदायक निकाय र सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै यस कार्यलाई सफल बनाउने उद्देश्य राखेको छ।२००० धारा संख्या भन्दा कम धारा संख्या भएका स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट महसुल निर्धारण गर्न सक्ने गरी आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोगकर्ताहरूको सन्तुष्टि (Customer satisfaction) अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले सबै सेवा प्रदायकहरूलाई ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण, व्यवसायिक योजना (Business Plan) तयार गर्ने, तथा महसुल प्रस्ताव (Tariff Proposal) तयार पार्ने प्रक्रियामा आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ र यस कार्यका लागि उपलब्ध श्रोत साधनको परिधिमा रही निरन्तर अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै जाने  लक्ष्य लिएको छ ।

हामी आशा गर्छौं कि आयोगको क्षेत्राधिकार बुझी देशभरका खानेपानी सेवाप्रदायकहरूले थप उत्तरदायी, प्रभावकारी र पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्नेछन् र महसुल प्रस्ताव आयोगमा पेश गरी संस्था सञ्चालनको दिगो आर्थिक पक्ष कायम गर्नेछन् ।